लातूर, दि. २६: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत गंभीर गुन्ह्यातील पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची लातूर जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याअंतर्गत, पात्र ठरलेल्या १७ वारसदारांना बुधवारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर यांच्या हस्ते शासकीय सेवेचे नियुक्ती आदेश प्रदान करण्यात आले.
यावेळी समाज कल्याण सहायक आयुक्त यादव गायकवाड, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संतोषकुमार नाईकवाडी, पोलीस उपाधीक्षक दिलीप सगर यांच्यासह संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ (सुधारित अधिनियम २०१५) अंतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने मृत्यू झालेल्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, पात्र वारसदारांना ‘गट-क’ व ‘गट-ड’ संवर्गातील पदांवर सामावून घेण्याची सविस्तर कार्यपद्धती विहित करण्यात आली असून, या नियुक्तीस अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार पुणे समाज कल्याण आयुक्तालय, यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील प्रकरणांची छाननी करून समाज कल्याण आयुक्तालयाने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एकूण २३ वारसदारांच्या नियुक्तीस मंजुरी दिली होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १७ पात्र वारसदारांना बुधवारी प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेश देऊन त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले. उर्वरित प्रकरणांची प्रक्रियादेखील प्रशासकीय स्तरावर गतीने सुरू आहे.
याप्रसंगी समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त यादव गायकवाड यांनी सर्व नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आणि त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. तसेच सर्वांचे भारतीय संविधानाची प्रत देवून स्वागत करण्यात आले.
***
